Thursday, June 13, 2024
HomeUttar PradeshAgraनालंदा बिल्डर्स पर ठोका 2.13 करोड़ का जुर्माना

नालंदा बिल्डर्स पर ठोका 2.13 करोड़ का जुर्माना

-खुले में सीवेज बहाने पर एनजीटी सख्त
-बिल्डर ने नहीं कराया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण
-नालंदा टाउन शिप के निदेशक राधेश्याम शर्मा पर हुई कार्रवाई
दर्पण व्यू संवाद
आगरा। नालंदा बिल्डर्स एंड डवलपर्स को खुले में सीवेज बहाना भारी पड गया। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर 2.13 करोड़ रुपये का जुर्माना उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिल्डर पर लगाया है। बताया गया है कि उसके द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं कराया गया था। बिल्डर को एक सप्ताह में जुर्माने की राशि जमा करानी होगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 24 मार्च को शमसाबाद रोड स्थित मैसर्स नालंदा टाउन द्वारा एसटीपी बनाए बगैर खुले में सीवेज बहाने के मामले में आदेश किया था। आदेश के पालन को अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यूपीपीसीबी को संबंधित बिल्डर पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। यूपीपीसीबी ने शमसाबाद रोड स्थित मैसर्स नालंदा टाउन में बिना शोधन के सीवेज को टाउनशिप के गेट के बाहर जमीन पर छोड़े जाने पर मैसर्स नालंदा बिल्डर्स एंड डवलपर्स के निदेशक राधेश्याम शर्मा के खिलाफ दो करोड़ 13 लाख 98 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की संस्तुति करते हुए लखनऊ मुख्यालय को 26 अप्रैल को प्रेषित की थी। मुख्यालय से मामले में संस्तुति प्रदान की गई है। बिल्डर को एक सप्ताह में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि यूपीपीसीबी के विभूति खंड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक एकाउंट में जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने का साक्ष्य उन्हें यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा कराना होगा। क्षेत्रीय अधिकारी डा. बीएन शर्मा के अनुसार नालंदा बिल्डर्स एंड डवलपर्स पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर जुर्माना लगाया गया है।
यह था मामला
नालंदा टावर का सीवेज एकता चौकी के पास खुली जमीन पर बहाए जाने पर देवांशु बोस ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। प्रतिदिन 1.45 लाख लीटर सीवेज खुले में बहाया जा रहा था। एनजीटी ने एक दिसंबर, 2021 को एडीए, डीएम व यूपीपीसीबी की कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी थी।

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